कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय, राष्ट्रपति भण्डारी

Sky Dainik शुक्रबार, जेठ ०७, २०७८

७ जेठ, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्ता पक्षले नै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुग्नुभएको थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एक सय ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ । एमालेका एक सय २१ र जसपाका ३२ सांसद गरी एक सय ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बताउदै उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको हो ।

त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी थिए ।

दुवै पक्षले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले कानूनी पक्षबारे अध्यान गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात मन्त्रालयको थप कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ ।

 

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्