Sky Dainik बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८

काठमाडौं,भदौ ३। बुधबार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको विपरीत हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता सकुन्तला भुषाल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी बराललगायतले बिहीबार अध्यादेश खारेजीको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बुधबार अध्यादेश जारी गरिसकेकी छन् ।
यसअघि कम्तीमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्र पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो भने उक्त अध्यादेशमा दल फुटाउन सहज हुने गरी २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अध्यादेशकै आधारमा महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ ।